कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त अमित के घर डिनर पर गया। उनके बेटे सूरज ने हाल में एचएससी एग्जाम दिए थे और ऐसे में उसकी आगे की पढ़ाई की योजना और शिक्षा के बढ़ते खर्च और प्रतिस्पर्धा के स्तर बातचीत के अहम मुद्दे थे।

सूरज मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था। उसका मकसद कैंसर की बीमारी के उपचार में करियर बनाने का है, लेकिन कई वजहों से अमित अपने बेटे को हतोत्साहित कर रहा था। जिन वजहों से वह ऐसा कर रहा था, उनमें यह बात भी थी कि इस करियर में बेटे के पैसा कमाने की स्थिति तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। इसके अलावा, अमित को अपने बेटे की असफलता की भी आशंका सता रही थी। मेडिकल शिक्षा का खर्च तो काफी ज्यादा है ही।

मैंने हाल में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक किताब इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी थी और देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उनके संदेश को पढ़ा था ताकि युवाओं के सपने पूरे हो सकें। कलाम के संदेश से मैं खासा प्रभावित था। ऐसे में मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसे अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हरसंभव काम करना चाहिए। टैक्स को लेकर अपनी जानकारी का ज्ञान बांटने के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसे एजुकेशन लोन पर मिलने वाले कर से जुड़े फायदों के बारे में पता है। मेरे दोस्त ने कहा कि उसे केवल यह पता है कि हाउसिंग लोन पर ही कर फायदे मिलते हैं। तब मैंने उसे एजुकेशन लोन से जुड़े हुए कर फायदे बताए।

धारा 80ई के तहत कटौती

जिस तरह से टैक्सेबल इनकम के आकलन के लिए कई तरह के डिडक्शन मौजूद हैं, उसी तरह से एक कटौती सेक्शन 80ई के तहत भी है। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने पर दिए जाने वाले ब्याज पर कटौती होती है, जबकि इस तरह का ब्याज टैक्सेबल इनकम से अदा किया जा रहा हो। यहां उच्च शिक्षा का मतलब इंजिनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट में कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या अप्लायड साइंसेज या मैथमैटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे प्योर साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की फुल-टाइम स्टडी से है। इसके अलावा, यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि आर्किटेक्चर इंजिनियरिंग कैटेगरी के तहत आता है।

अहम बिंदु

ऐसी पढ़ाई दुनिया में कहीं भी हो सकती है और भारत में पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। दूसरा, लिया गया एजुकेशन लोन न केवल ट्यूशन या कॉलेज फीस को कवर करता है, बल्कि इसमें हॉस्टल चार्ज, किताबों जैसे दूसरे खर्च भी शामिल रहते हैं।

तीसरा, कर छूट केवल तब मिलती है, जब लोन फाइनैंशल संस्थानों (मसलन, भारतीय बैंकिंग कंपनियों और एचडीएफसी जैसे दूसरे अधिसूचित संस्थानों) और एप्रूव्ड चैरिटेबल संस्थानों से लिया जाए। ऐसे में परिवार, रिश्तेदारों या नियोक्ता से लिया गया लोन आपको कर से छूट नहीं देगा।

कटौती अधिकतम लगातार आठ साल के वक्त के लिए मान्य होती है। यह वक्त लोन पर ब्याज भुगतान के शुरू होने वाले साल से शुरू हो जाता है। ब्याज खर्च पर पूरी कटौती को देखते हुए ऐसे शख्स के लिए जो 30 फीसदी वाले कर दायरे में आ रहा हो, लोन पर वास्तविक ब्याज 30 फीसदी घट जाता है। अच्छी खबर यह है कि डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी, अप्रैल 2012 से लागू होने वाला प्रस्तावित आयकर नियम) में इस लाभ को जारी रखने की बात कही गई है। डीटीसी के तहत उच्च शिक्षा को ज्यादा उदारतापूर्वक परिभाषित किया गया है और इसमें सीनियर सेकेंडरी एग्जाम देने के बाद शुरू होने वाले किसी भी कोर्स को कवर किया गया है। साथ ही, इसमें ऐसे एजुकेशन लोन को भी कवर किया गया है जिनमें कोई शख्स किसी छात्र का कानूनी अभिभावक हो।

Source : इकनॉमिक टाइम्स